Chhattisgarh News: कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन का अल्टीमेटम…DA, HRA, एरियर्स सहित चार मांगों को लेकर CS को सौंपा ज्ञापन, 28 जुलाई तक मांगे हो पूरी, वरना…
Chhattisgarh News. छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फडरेशन द्वारा महंगाई भत्ता और एरियर्स समेत अपनी चार सूत्रीय मांगो को लेकर लामबंद होते नजर आ रहे हैं, संघ प्रदेश स्तरीय आंदोलन की तैयारी कर रहा है, फेडरेशन ने सरकार को पत्र को लिखकर अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर सरकार उनकी मांगो को पूरा नहीं करती है तो वे 28 जुलाई को बैठक करेंगे, जिसमें आंदोलन को लेकर रूप रेखा तैयार की जाएगी ।ये भी पढ़ें : IAS Transfer 2024 : राज्य में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 62 आईएएस अफसरों के तबादले, आदेश जारी, देखें लिस्ट
छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा ने चीफ सेकरेट्री को ज्ञापन सौपा है, इस पर उन्होंने कहा कि फेडरेशन द्वारा सरकार को पत्रों की माध्यम से कई बार महंगाई भत्ता, लंबित एरियर्स समेत चार सूत्रीय मांग कर रही है, लेकिन सरकार की तरफ से किसी भी तरह की कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है, सरकार के इस तरह की व्यव्हार से कर्मचारी संगठनों में काफी आक्रोश है, इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कर्मचारी अधिकारी फडरेशन आगामी 28 जुलाई को बैठक करेगी जिसमें आंदोलन को लेकर रुपरेखा तैयार की जाएगी ।ये भी पढ़ें : संविदाकर्मियों का नियमितिकरण के मुद्दे पर सदन में सवाल, सीएम साय ने क्या दिया जवाब…पढ़िये
बता दें कि पिछले दिनों रायपुर महानदी भवन में 4 फीसद महंगाई भत्ते और एरियर्स की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा द्वारा बैठक आयोजित की गई थी, बैठक में प्रदेश भर से दो दर्जन से अधिक कर्मचारी अधिकारी एवं शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद थे, बैठक में राज्य के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को केंद्र के समान देय तिथि से डीए एवं पिछले डीए की एरियर्स राशि को जीपीएफ खाते में समायोजन करने की मोदी की गारंटी को अमल में लाने की मांग की गयी।ये भी पढ़ें : पंचायत सचिवों का होगा शासकीयकरण! मुख्यमंत्री का आदेश जारी, 30 दिन भीतर रिपोर्ट सौंपेगी समिति
कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की चार सूत्री मांगें
भाजपा घोषणा पत्र अनुसार प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र के समान 1 जनवरी 24 से 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाए। साथ ही प्रदेश के कर्मचारियों को जुलाई 2019 से देय तिथि पर महंगाई भत्तों के एरियर्स राशि का समायोजन जीपीएफ खाते में किया जाए।
भाजपा घोषणा पत्र अनुसार प्रदेश के शासकीय सेवकों को चार स्तरीय समयमान वेतनमान दिया जाए।
केन्द्र के समान गृह भाड़ा भत्ता दिया जाए।
भाजपा घोषणा पत्र अनुसार मध्यप्रदेश सरकार की भांति प्रदेश के शासकीय सेवकों को अर्जित प्रकाश नगदीकरण 240 दिन के स्थान पर 300 दिन किया जाए।
फेडरेशन ने कहा है कि मांगों को लेकर यदि समाधानकारक निर्णय नहीं लिया गया तो कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन, अपने आगामी बैठक 28 जुलाई 24 को आंदोलन का निर्णय लेगा।ये भी पढ़ें : ट्रांसफर के 5 दिन के भीतर ज्वाइनिंग नहीं दी तो….GAD ने जारी किया नया आदेश..पढ़े
